केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। कर्मियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए/डीआर 46 फीसदी की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर, पचास फीसदी के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू की रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों को आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला है।
पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी ‘डीए’ की दर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई थी। अब पहली जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46 फीसदी है। जनवरी 2024 से जब इस दर में चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार, इस भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा, मार्च माह में करती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा, आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार से मांग की गई है।
138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22 फीसदी की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.15 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है।
0.45 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित हुआ बदलाव
सूचकांक में दर्ज कमी में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को 0.45 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित किया है। सूचकांक में दर्ज कमी चावल, पोल्ट्री चिकन, सरसों का तेल, सेब, केला, फूलगोभी, बंदगोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन, हरा धनिया, अदरक, प्याज, आलू, टमाटर, मटर, मूली व घरेलू बिजली प्रभार इत्यादि मदों की कीमतों में दर्ज गिरावट के कारण रही है। इसके विपरित मुख्यत: गेहूं, भैंस का दूध, ताजा मछली, बैंगन, ड्रम स्टिक, लहसुन, भिंडी, सफेद चीनी, तैयार भोजन, तंबाकू पत्ता, तैयार पान, रेडीमेड ट्राउजर पैंट्स, चमड़े के सैंडल/चप्पल/स्लिपर्स, इलेक्ट्रिक बैटरी, कर्मचारी राज्य बीमा योगदान, टूथपेस्ट/टूथ पाउडर, आटो रिक्शा/स्कूटर किराया व बस किराया इत्यादि ने सूचकांक में दर्ज कमी को नियंत्रित किया है।
पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।
दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब ‘भारत पेंशनर समाज’ ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है।
‘भारत पेंशनर समाज’ (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि डीओपीटी की तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों को फोन पर बताया गया है कि सरकार के एजेंडे में अभी आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।