Bihar Budget 2024 : बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख 78 हजार 725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया.
Bihar Budget 2024-25 : बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को 2 लाख 78 हजार 725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 16840.32 करोड़ रुपए ज्यादा है।
विधानसभा में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में राज्य के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार विकास को लेकर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर है। बिहार का विकास दर 10.4 है, जो अन्य राज्यों से अधिक है।
बजट का 19 प्रतिशत शिक्षा पर
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कुल व्यय बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें शिक्षा विभाग के लिए 52,639.03 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो पूरे बजट का करीब 19 प्रतिशत है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण एवं समाज कल्याण से संबंधित विभागों द्वारा 12,377.26 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
स्वास्थ्य के लिए 14,932.09 करोड़
स्वास्थ्य विभाग के लिए 14,932.09 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बजट में सड़क प्रक्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं।
इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 15,235.12 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत मद में 3,000 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।
बिहार बजट की मुख्य बातें
बिहार विधानसभा में बजट 2024-25: को पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में कई उलपब्धियां हासिल की गई। राज्य सरकार करीब 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आप अवगत हैं कि मातृ मृत्यु में सुधार हुआ है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि 2015-17 और 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर बिहार में 47 अंकों की गिरावट आई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। संस्थागत प्रसव में बिहार में 56 फीसदी वृद्धि हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9 फीसदी की वृद्धि हुई है।
प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2015-16 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 25 फीसदी, उच्च माध्यमिक स्तर पर 39.4 फीसदी, माध्यमिक स्तर पर 40 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने 66 अनुसूचित जाति स्कूल 21 अनूसूचित जनजाति आवासीय स्कूल को 10+2 में कंवर्ट करने का निर्णय लिया है। नए सभी आवासीय स्कूल को 10+2 करने की स्वीकृति दी गई है। सभी आवासीय स्कूलों में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया है।
चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार विज्ञान प्राद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस, ड्रोन तकनीक, थ्री डी प्रिंटिंग इत्यादि अत्याधुनिक विषयों को समाहित किया गया है।
युवाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रशासन को और सुगम बनाने, तकनीकी क्षमता को बढ़ाने पर जोर होगा। इसके अलावा राज्य के प्लेयर को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ओलंपिक प्रतियोगिता के लायक बनाने के लिए खेल एवं संस्कृति विभाग से अलग खेल विभाग का गठन किया गया है।
स्वच्छता के क्षेत्र में भी ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका और स्वयं सेविका समूह के द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका और महिलाओं के स्वर्णिम विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे वित्तीय समावेशन, कृषि, रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है।
सरकार की योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। हर घर नल योजना 2015 में 2 फीसदी इलाकों तक पहुंची थी, जो अब लगभग शत प्रतिशत पूरा हो गया है।
इस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन सर्वेक्षण ने देश के सर्वोपरि पांच जिलों बिहार के चार को शामिल किया, जिसमें समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका जिला शामिल है।
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