भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में रविवार को पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया, जिससे इसके शीर्ष संगठनात्मक निकाय – संसदीय बोर्ड – को “आपातकालीन” स्थितियों में अपने अध्यक्ष से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति मिल गई, जिसमें उनका कार्यकाल और उनका विस्तार भी शामिल है।इस आशय का प्रस्ताव पार्टी महासचिव सुनील बंसल की ओर से लाया गया.
पार्टी के मौजूदा संविधान के अनुसार, कम से कम 50 फीसदी राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। राज्य भाजपा संगठन का चुनाव जिला निकायों आदि के चुनावों पर भी निर्भर है।
सूत्रों ने कहा कि पार्टी जब विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त रहती है तो आंतरिक चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना कठिन होता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि पार्टी ने संशोधन के पीछे विवरण और वजह के बारे में विस्तार से नहीं बताया है।
भाजपा के संविधान की धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद करती है। हालांकि भाजपा में अभी तक आम सहमति से ही अध्यक्ष बनते आए हैं और चुनाव की नौबत नहीं आई। भाजपा का अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहे।
अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद शामिल होती हैं। निर्वाचक मंडल के कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे प्रदेशों से भी आना जरूरी है, जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। पार्टी के संविधान की धारा 21 के मुताबिक, कोई भी सदस्य 3-3 वर्ष के लगातार 2 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष रह सकता है।
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